PMJAY - Ayushman Bharat

का वर्णन PM Jan Arogya Yojana

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Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB- PMJAY ): Prime Minister Narendra Modi is launching today Centre`s flagship Ayushman Bharat-National Health Protection Mission (AB-NHPM) from Ranchi.Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB-PMJAY): Prime Minister Narendra Modi today launched the Centre's flagship Ayushman Bharat-National Health Protection Mission (AB-NHPM) from Ranchi. The ambitious scheme, renamed as Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan (PMJAY), aims to provide a coverage of Rs 5 lakh per family annually, benefiting more than 10.74 crore poor families for secondary and tertiary care hospitalisation through a network of empanelled health care providers. "The prime minister will launch the scheme on September 23, but it will become operational from September 25 on the birth anniversary of Pandit Deendayal Upadhyay," news agency PTI quoted Niti Aayog member V K Paul, the chief architect of the scheme, as saying.
Here are must know things about the scheme, which is being seen by many as a revolutionary step in the healthcare sector:
- PMJAY is billed as the world's largest government healthcare programme. It will be funded with 60 per cent contribution coming from the Centre and remaining from the states.
- Eligibility: ​PMJAY will target poor, deprived rural families and identified occupational category of urban workers' families, 8.03 crore in rural and 2.33 crore in urban areas, as per the latest Socio-Economic Caste Census (SECC) data. The scheme will cover around 50 crore people and there is no cap on family size and age in the scheme ensuring that nobody is left out.
- Over 8,735 hospitals, both public and private, have been empanelled for the scheme, and as many as 31 states and union territories have signed MoUs with the Centre and will implement the programme.
- Telangana, Odisha, Delhi, Kerala and Punjab are not among the states which have opted for the scheme. According to the government, 30 states and Union territories have signed the MoU and have started working on implementation of the mission. Maharashtra joined on 14th August 2018. MoU was signed with Tamil Nadu on 11th September 2018.
- According to Union Health Minister J P Nadda, the money would not go to any person. It would go from institution to institution with the Centres contribution being 60 per cent and the states 40 per cent.
- Pilot projects: Launched in around 22 States/UTs - Arunachal Pradesh, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadar Nagar & Haveli, Daman & Diu, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Uttarakhand, West Bengal, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Goa, Maharashtra among others.
Top benefits
- PM Jay will provide a cover of up to Rs. 5 lakhs per family per year, for secondary and tertiary care hospitalization.
- Over 10.74 crore vulnerable entitled families (approximately 50 crore beneficiaries) will be eligible for these benefits.
- Registration: No registration required. PMJAY will provide cashless and paperless access to services for the beneficiary at the point of service
- PMJAY will help reduce catastrophic expenditure for hospitalizations, which impoverishes people and will help mitigate the financial risk arising out of catastrophic health episodes.
- Entitled families will be able to use the quality health services they need without facing financial hardships.
- When fully implemented, PMJAY will become the world’s largest fully government-financed health protection scheme. It is a visionary step towards advancing the agenda of Universal Health Coverage (UHC).
आयुषमान भारत - प्रधान मंत्री जन यात्रा योजना (एबी-पीएमजेई): प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची से केंद्र के प्रमुख आयुषमान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एबी-एनएचपीएम) लॉन्च कर रहे हैं। आयुष भारत - प्रधान मंत्री जन आयोग योजना (एबी -पीएमजेई): प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची से केंद्र के प्रमुख आयुषमान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एबी-एनएचपीएम) की शुरुआत की। प्रधान मंत्री जन आरोग्य अभियान (पीएमजेई) के रूप में नामित महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सालाना प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करना है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता है। योजना के मुख्य वास्तुकार नित्य अयोध के सदस्य वी के पॉल ने उद्धृत करते हुए कहा, "प्रधान मंत्री 23 सितंबर को इस योजना को लॉन्च करेंगे, लेकिन यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से परिचालित हो जाएगा।"
यहां योजना के बारे में चीजें जानी जानी चाहिए, जिसे स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है:
- पीएमजेई को दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी हेल्थकेयर कार्यक्रम के रूप में बिल किया जाता है। इसे केंद्र से आने वाले राज्यों और शेष राज्यों में 60 प्रतिशत योगदान के साथ वित्त पोषित किया जाएगा।
पात्रता: पीएमजेई नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा के मुताबिक, गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की पहचान की गई श्रेणी, ग्रामीण इलाकों में 8.03 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 2.33 करोड़ रूपए की पहचान करेगी। इस योजना में लगभग 50 करोड़ लोग शामिल होंगे और इस योजना में पारिवारिक आकार और आयु पर कोई टोपी नहीं है जिससे कि कोई भी छोड़ा न जाए।
- सार्वजनिक और निजी दोनों 8,735 अस्पतालों को इस योजना के लिए सूचीबद्ध किया गया है, और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और कार्यक्रम को लागू करेंगे।
- तेलंगाना, ओडिशा, दिल्ली, केरल और पंजाब उन राज्यों में से नहीं हैं जिन्होंने इस योजना का चयन किया है। सरकार के अनुसार, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और मिशन के कार्यान्वयन पर काम करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र 14 अगस्त 2018 को शामिल हुआ। 11 सितंबर 2018 को तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा के अनुसार, पैसा किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। यह संस्थान से संस्थान में केंद्र के योगदान के साथ 60 प्रतिशत और राज्यों में 40 प्रतिशत होगा।
- पायलट परियोजनाएं: लगभग 22 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों - अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर में लॉन्च प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गोवा, महाराष्ट्र दूसरों के बीच।
शीर्ष लाभ
- पीएम जय रुपये तक का कवर प्रदान करेगा। माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार।
 
- 10.74 करोड़ से अधिक कमजोर हकदार परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र होंगे।
 
पंजीकरण: कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं है। पीएमजेई सेवा के बिंदु पर लाभार्थी के लिए सेवाओं के लिए नकद रहित और काग़ज़ रहित पहुंच प्रदान करेगा
- पीएमजेए अस्पताल में भर्ती के लिए विनाशकारी व्यय को कम करने में मदद करेगा, जो लोगों को गरीब बनाता है और आपदाजनक स्वास्थ्य एपिसोड से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद करेगा।
 
- एंटीटल परिवार वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
 
- पूरी तरह कार्यान्वित होने पर, पीएमजेई दुनिया की सबसे बड़ी पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य संरक्षण योजना बन जाएगी। यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।