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The Supreme Court of India in a judgement running 1,045 pages has ruled that the Central Government in three months will set up a trust to build a temple on the disputed site. The Masjid side will get an alternate patch of land.
Meanwhile, the situation at ground zero in Ayodhya, remains poised as security has been beefed up, "victory celebrations" and "mourning processions" have been banned.
A Constitution bench of 5 judge bench comprising of Chief Justice Ranjan Gogoi & Justices S.A.Bobde, D Y Chandrachud, Ashok Bhushan and S Abdul Nazeer delivered the much anticipated verdict after a marathon hearing on day to day basis for 40 days.
1,045 पृष्ठों के फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तीन महीने में केंद्र सरकार विवादित जगह पर मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन करेगी। मस्जिद पक्ष को भूमि का एक वैकल्पिक पैच मिलेगा।
इस बीच, अयोध्या में जमीनी शून्य पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, "विजय उत्सव" और "शोक जुलूस" पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एस.ओबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नाज़ेर की 5 जजों की एक बेंच ने 40 दिनों के लिए दिन में एक मैराथन सुनवाई के बाद बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया।